पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वको झापास्थित काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्म विस्तार गर्न लागिएको बहुचर्चित सडक परियोजना अहिले गम्भीर अनियमितता र सम्भावित भ्रष्टाचारको आरोपमा विवादमा तानिएको छ। करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना नेपालकै महँगो सडक परियोजनामध्ये एक मानिन्छ। तर निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै डिजाइन, मापन (मेजरमेन्ट), संरचना निर्माण र भुक्तानी प्रक्रियामा ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी काम भएको आरोप उठेपछि आयोजनामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ।
बिज्ञापन
यो सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। करिब ९६ किलोमिटर सडक विस्तार गरिने यो परियोजनामा सडक, पुल तथा परामर्शदाताको शुल्कसमेत जोड्दा प्रतिकिलोमिटर लागत करिब ४७ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन नेपालका सडक परियोजनामध्ये अत्यन्त महँगो मानिन्छ। पुल र परामर्शदाताको लागत हटाउँदा पनि प्रतिकिलोमिटर करिब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बिज्ञापन
यो परियोजनामा एशियाली विकास बैंकले करिब ३०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३९.५ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी कम्तीमा ७ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले लगानी गर्ने योजना छ। परामर्शदाता, डिजाइन र वातावरणीय अध्ययनका लागि मात्रै २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
यति ठूलो लगानी भएको परियोजनामा निर्माण कार्य सुरु नहुँदै विभिन्न चरणमा अनियमितता भएको आरोप लाग्न थालेको छ। स्रोतका अनुसार सबैभन्दा ठूलो विवाद कालोपत्रे सडकको तल प्रयोग हुने सब–बेस र बेस कोर्षका सामग्री सम्बन्धी देखिएको छ।
सामान्यतया सडक बनाउँदा कालोपत्रे हाल्नुअघि तलको भागमा नयाँ क्रसर गिटी, बालुवा र ग्राभेल प्रयोग गरिन्छ। यसलाई प्राविधिक भाषामा सब–बेस र बेस कोर्ष भनिन्छ। यही तहले सडकलाई बलियो बनाउने आधार तयार गर्छ। तर आयोजनामा धेरै ठाउँमा पुरानो सडकबाट निकालिएको गिटी र सामग्री नै पुनः प्रयोग गरिएको आरोप छ।
बिज्ञापन
प्राविधिक मापदण्डअनुसार यदि पुरानो सामग्री पुनः प्रयोग गरियो भने त्यसको मूल्य बिलबाट घटाइनुपर्छ। यसलाई मेजरमेन्टमा घटाउने प्रक्रिया भनिन्छ। तर स्रोतका अनुसार पुरानो सामग्री प्रयोग हुँदासमेत ठेकेदारलाई नयाँ सामग्रीको जस्तै भुक्तानी गरिएको आशंका गरिएको छ। यदि यो पुष्टि भयो भने यसबाट सरकारी कोषमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको हुनसक्ने प्राविधिकहरू बताउँछन्।
सडक संरचनामा अर्को विवाद टेवा पर्खाल (रिटेनिङ वाल) निर्माणलाई लिएर देखिएको छ। टेवा पर्खाल सामान्यतया सडक भासिन नदिन, पहिरो रोक्न वा भिरालो ठाउँमा माटो अड्याउन बनाइन्छ। तर आयोजनाको केही खण्डमा प्राविधिक आवश्यकता नभएको ठाउँमा पनि पर्खाल बनाइएको आरोप छ। यसले परियोजनाको लागत अनावश्यक रूपमा बढाएको देखिन्छ।
त्यस्तै माटो काट्ने र भराइ गर्ने काम (अर्थवर्क) मा पनि गम्भीर अनियमितता भएको बताइन्छ। सडक निर्माणमा माटो वा गिटी कति टाढाबाट ल्याइयो भन्ने आधारमा भुक्तानी हुने व्यवस्था हुन्छ। यसलाई प्राविधिक भाषामा ‘लिड’ अर्थात् ढुवानी दूरी भनिन्छ। तर आयोजनामा ढुवानी दूरी बढी देखाएर ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी हुने गरी मापन गरिएको आरोप लागेको छ।
यस परियोजनामा पुल निर्माणसम्बन्धी डिजाइनसमेत विवादमा परेको छ। पुल निर्माणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाग फाउन्डेसन (जग) हो। नदीको बहाव, माटोको गुणस्तर र सम्भावित कटानलाई ध्यानमा राखेर फाउन्डेसनको गहिराइ निर्धारण गरिन्छ। तर काँकडभिट्टा–लौकही सडकको पश्चिम खण्डमा केही पुलहरूको फाउन्डेसन आवश्यक भन्दा कम गहिरो बनाइने गरी डिजाइन गरिएको स्रोतको दाबी छ।
प्राविधिकहरूका अनुसार यदि फाउन्डेसनको गहिराइ कम राखियो भने निर्माण लागत घटेर ठेकेदारलाई फाइदा पुग्छ। तर दीर्घकालमा यस्तो पुल बाढी, कटान वा नदीको बहावले जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले डिजाइनमै मिलेमतो गरी लागत घटाउने प्रयास भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।यो परियोजनालाई पाँच वटा प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पहिलो प्याकेजमा काँकडभिट्टादेखि करिब ४५ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने योजना छ भने दोस्रो प्याकेजमा ८५ किलोमिटर क्षेत्र समेटिएको छ। तेस्रो प्याकेजमा कोभेक र चाइना स्टेट सेभेन्थ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राविधिक रूपमा छनोट भएका छन्।
चौथो प्याकेजमा ३०० मिटरभन्दा लामो तीन वटा पुल निर्माण गर्ने योजना छ। यसका लागि CRGC–2 र टुन्डी जेभी प्राविधिक रूपमा छनोट भएका छन्। यो प्याकेजमा निन्दा, बिरिङ र कन्काई नदीमा पुल निर्माण गरिने योजना छ। पाँचौं प्याकेजमा पनि रतुवा, बक्राहा र लोहन्द्र नदीमा तीन वटा पुल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।
स्रोतका अनुसार यस परियोजनाको पश्चिम खण्डमा काम गर्ने केही ठेकेदारहरू र आयोजनाका प्राविधिक अधिकारीबीच गहिरो मिलेमतो रहेको आरोप कर्मचारी वृत्तमै उठ्न थालेको छ। काभ्रेका ठेकेदार भक्त लामा र विष्णु लामा, साथै दोलखाका बालकृष्ण शिवाकोटी लगायतको समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी डिजाइन र कामको संरचना बनाइएको दाबी गरिएको छ।
आयोजनाको पश्चिम खण्ड हेर्ने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कर्मचारी संकेत नम्बर १९०५४७ रहेका जगत प्रजापति माथि पनि ठेकेदारसँगको निकट सम्बन्धको आरोप लाग्दै आएको छ। कर्मचारी वृत्तमा उनलाई भौतिक मन्त्रालयका अवसरवादी कर्मचारीमध्ये एक भनेर चिनिने गरिन्छ। हाकिमलाई खुसी पार्ने र ठेकेदारसँग नजिक रहने शैलीका कारण उनी लामो समयदेखि एउटै स्थानमा टिकिरहेको चर्चा छ।
तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यहीँ कार्यरत रहेका प्रजापतिलाई पटकपटक सरुवा गर्न खोजिए पनि सफल नभएको कर्मचारी स्रोत बताउँछन्। ठेकेदार र उच्च तहका केही अधिकारीहरूको संरक्षणका कारण उनलाई हटाउन कठिन भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
कर्मचारी वृत्तमा उनी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रभावशाली बनेको चर्चा पनि छ। पछिल्लो समय भने उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट देखिन थालेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल सँग पनि प्रजापतिको निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा चलिरहेको छ। सिग्देलसँगको निकटताकै कारण उनलाई विभिन्न विवादका बाबजुद पनि संरक्षण मिलिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसअघि नुवाकोट डिभिजनमा कार्यरत रहँदा पनि उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको चर्चा रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर उक्त प्रकरणमा उनीमाथि कुनै ठोस कारबाही नभएपछि कर्मचारी वृत्तमै विभिन्न अड्कलबाजी चल्दै आएको छ।
सरकारी कार्यालयमा सामान्य घुस प्रकरणमा कर्मचारीहरू पक्राउ पर्ने उदाहरणहरू देखिए पनि अर्बौं रुपैयाँका परियोजनामा हुने सम्भावित अनियमिततामा भने कारबाही हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
विशेषगरी विदेशी ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने यस्ता परियोजनामा डिजाइनदेखि बिलसम्मको प्रक्रिया पारदर्शी नभए राज्यले ठूलो आर्थिक जोखिम व्यहोर्नुपर्ने प्राविधिकहरूको चेतावनी छ।
यस्तो अवस्थामा काँकडभिट्टा–लौकही सडक परियोजनामा उठेका आरोपहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर मेजरमेन्ट बुक, डिजाइन स्वीकृति, पुल फाउन्डेसन मापदण्ड र भुक्तानी प्रक्रियाको स्वतन्त्र प्राविधिक छानबिन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।
यदि आरोपहरू सत्य साबित भए भने यो परियोजना नेपालकै ठूलो पूर्वाधार घोटालामध्ये एक बन्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल छानबिन सुरु गर्न सरकार र अख्तियारलाई दबाब दिन थालेका छन्। थप विवरण अर्को अङ्कमा ।
